सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित कर लिया है। इनमें कई ऐसे हैं, जिनके खिलाफ वर्षों से जांच चल रही है। कुछ पर आरोप तय हो चुके हैं। कुछ के खिलाफ राशि रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए हैं।

जिन इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी है, उनमें 15 से ज्यादा इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। जांच में भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने पर उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी।

राज्य में जल संसाधन विभाग के कई इंजीनियर दूसरे विभाग में योगदान दे रहे हैं। सीएम ने उनकी भी सूची मांगी है, जिनका मूल विभाग जल संसाधन है।

विभाग की ओर से जांच में सामने आया है कि एक दर्जन से ज्यादा योजनाओं के टेंडर, एस्टीमेट से लेकर उन्हें धरातल पर उतारने के नाम पर कई गड़बड़ियां हुई। रांची, खूंटी, लोहरदगा, जमशेदपुर, सिमडेगा, जामताड़ा सहित कई जिलों में इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं।

इसके पहले 50 से ज्यादा आरोपी इंजीनियरों को निंदन की सजा दी जा चुकी है। कई के इन्क्रीमेंट, प्रमोशन रोकने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अंतिम सहमति के लिए विभागीय मंत्री को सूची भेजी जा रही है।

सीएम को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में ऐसे इंजीनियर्स के भी नाम हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए राशि रिकवरी से संबंधित कार्रवाई की अनुशंसा पहले हो चुकी है।