कोर्ट ने पूछा है कि साइबर क्राइम की घटनाओं में कितने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कितने अपराधियों की प्रॉपर्टी सीज की गई है? कोर्ट ने इन बिंदुओं पर ईडी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

दरअसल इन जिलों में साइबर क्राइम की वारदात पर रोकथाम को लेकर मनोज राय नामक शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को याचिका की सुनवाई करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) को प्रतिवादी बनाते हुए उसे प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस का साइबर सेल है लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।