भाजपा विधायकों ने कहा कि ईडी की ओर से कोर्ट में दायर शपथ पत्र से यह साफ है कि महाधिवक्ता अपराधियों की गैरकानूनी तरीके से मदद कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने प्रश्नकाल के पूर्व सूचना के माध्यम से यह मामला उठाया। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की।

सदन में यह मामला उठाए जाने के साथ ही भाजपा के विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया।

बता दें कि ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दायर कर बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में उसकी जांच को बाधित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा जासूसी कराई गई है। हाईकोर्ट में इसे लेकर ईडी की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में इन दोनों के बीच टेलीफोनिक बातचीत का एक ट्रांसस्क्रिप्ट भी सौंपा गया है। इसमें दोनों के बीच ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने पर बात हुई है।

इस शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए पंकज मिश्रा से भी इन दोनों की बातचीत हुई है। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने महाधिवक्ता से इस बात की जानकारी जुटाने को कहा कि पंकज मिश्रा से ईडी ने पूछताछ में क्या-क्या सवाल किए हैं। शपथ पत्र के अनुसार, महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अभिषेक प्रसाद को कहा है कि वे एक एडवोकेट को रख देते हैं तो पंकज से रोज बात करेगा, मिलेगा।