यह बात गुरुवार को यहां जारी पब्लिक पॉलिसी फॉर रिसर्च सेंटर (पीपीआरसी) की एक रिपोर्ट में सामने आई है जिसके एक निदेशक भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। पीपीआरसी के निदेशकों विनय पी. सहस्रबुद्धे और सुमित भसीन द्वारा 30 नवंबर को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 'वॉकिंग द टॉक - एन एनालिसिस ऑफ झारखंड बीजेपी मेनिफेस्टो 2014' नाम से रिपोर्ट जारी की गई।

सहस्रबुद्धे भाजपा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी हैं।

राज्य में पांच चरणों में होने वाले मतदान का समापन 20 दिसंबर को होगा और मतों की गिनती 23 दिसंबर को होगी।

रिपोर्ट पर बात करते हुए सहस्रबुद्धे ने कहा, "सुशासन पिछले पांच वर्षों में रघुबर दास शासन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। झारखंड जो 19 साल पहले बिहार से अलग था, दुर्भाग्य से अस्थिरता और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था।"

उन्होंने कहा, "लेकिन, पिछले पांच वर्षों में दास एक स्थिर और स्वच्छ सरकार प्रदान करने में सक्षम रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत और स्थिर सरकार दी।"

भाजपा नेता ने कहा, "92 फीसदी के करीब वादे पूरे हुए हैं या काम प्रगति पर है। घोषणापत्र के कार्यान्वयन की तीन विशेष विशेषताएं हैं। यह हमें उन नए विचारों के बारे में बताता है जो सरकार ने लागू किए, जैसे पशु सखी योजना, उज्‍जवला दीदी योजना, जहां लाभार्थियों को एलपीजी स्टोव के सुरक्षित उपयोग की सलाह दी जाती है।"

आईसीसीआर के चेयरमैन सहस्रबुद्धे ने कहा कि राज्य सरकार ने ईमानदारी पर जोर दिया, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए है।

सहस्रबुद्धे ने कहा कि भाजपा सरकार ने 'पढ़ाई के बाद विदाई योजना' के माध्यम से छात्राओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर को कम किया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए मुखबिर योजना भी शुरू की है।

उन्होंने बताया कि बिजली के विकेंद्रीकरण के साथ ही श्रम और भूमि अधिग्रहण में कई सुधार किए गए। दास सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया।