दास ने कहा, ‘‘बच्चे देश के भविष्य हैं इसलिए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए, सरकार ने बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया है ताकि उनका समग्र विकास हो सके।’’

दास ने कहा कि सरकार ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुये इस बार भी कृषि के लिए अलग से 7231.40 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो वित्त वर्ष 2018-19 के कृषि बजट के मुकाबले 24.51 प्रतिशत अधिक है।
       
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 76 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और उनकी आजीविका का आधार कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र हैं। सरकार ने किसानों की आबादी दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, लाह, तसर, पॉल्ट्री और हस्तकरघा क्षेा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

दास ने कहा कि राज्य की आधी आबादी महिलाओं की कार्य क्षमता पर सरकार को गर्व है। महिलाओं के समग्र विकास के लिए सरकार ने सखी मंडल को सशक्त बनाया है। साथ ही इन सखी मंडलों द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पाद स्थानीय बाजार में बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा इन उत्पादों का विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने पहली बार वित्त वर्ष 2018-19 में अलग से जेंडर बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी अलग से 8898.47 करोड़ रुपये का जेंडर बजट पेश किया गया है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के जेंडर बजट की तुलना में 8.59 प्रतिशत अधिक है।

दास ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर इन समुदायों के वास क्षेा के विकास पर विशेष ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों के विकास के लिए 24410.06 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया था वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इनके विकास के लिए 11.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 27142.60 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।