राज्य में भूपेश बघेल सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हुआ और तत्काल बाद  हुई कैबिनेट की पहली बैठक में बस्तर जिले के नवीगुड़ा में टाटा के स्टील प्लांट के लिए लोहांडीगुड़ा और तोकापाल तहसील में 10 गांव के किसानों से अधिग्रहित जमीन उन्हें वापस लौटाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस सैद्धांतिक फैसले को अमल में लाने के लिए मुख्य सचिव अब कार्य योजना बनाएंगे। जमीन अधिग्रहण के पांच साल के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं कर पाने की स्थिति में जमीन वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उद्योग के लिए 10 गांव के 1707 किसानों की 1784.61 हेक्टेयर जमीन ली गई थी जिसमे मुआवजा के तौर पर 42.7 करोड़ रु पए का मुआवजा दिया जा चुका है।