गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 26 सितम्बर को किया था, उस दिन ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10 हजार प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी) के माध्यम से हस्तांतरित की गयी थी। 

तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख महिला लाभुकों को 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ रुपये की राशि डी.बी.टी के माध्यम से अंतरित की गयी थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 21 लाख महिला लाभुकों को 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 2100 करोड़ रुपये की राशि डी.बी.टी.के माध्यम से अंतरित की गयी।

अब तक कुल एक करोड़ 21 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गयी है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री  ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में दस हजार रुपए की प्रारंभिक राशि दी जाएगी।

महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर केंद्रित इस योजना के माध्यम से राज्य एवं देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की गई।

 कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव  लोकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया ।