श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में सड़कों की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए सतत् निगरानी की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि लोगों की आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, अत: सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनका रख रखाव भी जरुरी है इसके लिए नई रोड मेंटनेंस पॉलिसी बनायी गयी है। पुलों के मेंटनेंस पर भी विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक कर बनायी जा रही पुल मेंटनेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दें।

कुमार ने कहा कि प्रदेश में आवागमन को सुगम बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से जो रुपये खर्च किये जा रहे है उसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को इसका अधिकाधिक लाभ दिलाना है।

उन्होंने कहा कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत टोला संपर्क योजना को भी वर्ष 2020 तक पूर्ण करना है। जो टोले बचे हुए हैं वहां सड़क निर्माण का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा करें। गांव में पक्की गली का निर्माण  किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि गांव और टोलों को सड़कों से जोड़कर  संपर्क बहाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले अभियंताओं को नई पॉलिसी और स्कीम के बारे में जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित कराएं। उन्होंने कहा कि सड़कों की निगरानी में तकनीक का प्रयोग करें, इसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर से भी किया जाए। सड़कों की मेंटेनेंस रिपोर्ट की नियमित जांच करें।

बैठक से पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को 12 सितंबर की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिये नई नीति पर कार्य किया जा रहा है। सड़कों की जांच कराई जा रही है तथा इस कार्य में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है।

इस बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार के अलावा कई वरीय अधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।