नीतीश ने कहा कि जल्द सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बाढ़ के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल राज्य सरकार प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में छह-छह हजार रुपये भेजे जा रहे हैं, जिसमें तीन हजार रुपये अनाज और तीन हजार रुपये वस्त्र और बर्तन के लिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में फसल और घर की क्षति के लिए भी बाढ़ पीड़ितों को मदद दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई थी, जो उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद लेने के लिए एक ज्ञापन भेजा जाता है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद केंद्र से एक टीम आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के आंकलन के लिए बिहार आएगी और वह टीम सहयोग राशि देने पर फैसला करेगी।

मुख्यमंत्री ने आशंका जताते हुए कहा कि बाढ़ के कुछ दौर और आने वाले हैं इसलिए अभी बहुत सावधानी से रहना होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बाढ़ अगस्त और सितंबर महीने में आती थी परंतु इस साल जुलाई महीने में ही आ गई है।

उन्होंने कहा कि राहत कार्य के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते थे, वह किए जा रहे हैं। जो पहले से आकलन किया गया था उससे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये दुष्प्रभाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है।

उन्होंने कहा, "हम पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है।"