यादव ने यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में राज्य सरकार ने शराब बंदी लागू की है लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है.
     
उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है. पहले दुकान में शराब की बिक्री होती थी लेकिन अब घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है.
     
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा वह और उनकी सरकार शराबबंदी के पक्ष में हैं. लेकिन वह योजनाबघ्द तरीके से होना चाहिए. जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है.
     
छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री हो रही थी. लेकिन राज्य सकार ने इसे रोकने के लिए ठोस पहल किया और इसके लिए निगम का गठन कर शराब बेचने का फैसला किया गया. इससे अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगेगा.
     
यादव ने कहा कि यहां की सरकार लगातार शराबबंदी की ओर अग्रसर हो रही है. यही कारण है कि यहां एक समिति का गठन किया गया है जो गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में जहां शराबबंदी है का अध्ययन करेगी. छत्तीसगढ़ की सरकार शराबबंदी को लेकर चिंतित है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

     
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लंबित भुगतान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मनरेगा का भुगतान कर दिया जाएगा.
     
इससे पहले शुक्रवार केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की.
     
यादव ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कायरें की प्रगति की प्रशंसा की.
     
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे है. उन्होंने अधूरे निर्माण कायरें का शीघ पूर्ण करने के निर्देश दिए. यादव ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग करने का भी भरोसा दिलाया.
       
बैठक में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एम.के. राउत उपस्थित थे.