नयी दिल्ली। सरकार ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआईएमईआर) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संस्थान के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संस्थान के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीजीआईएमईआर में ओबीसी को आरक्षण केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत दिया जाएगा। संस्थान में गैर आरक्षित सीटों की संख्या कम किए बगैर ओबीसी आरक्षण चरणबऋ तरीके से तीन वर्ष में लागू किया जाएगा। चूंकि ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण के बाद भी गैर आरक्षित सीटों पर असर नहीं डालना है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों, नर्सिंग पाठ्यक्रमों और अर्द्धचिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ायी जाये। इसके साथ ही फैकल्टी, रेजिडेंट डाक्टरों और आधारभूत ढांचे को भी बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार के तहत सभी संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किए जाने के बाद आरक्षण का कुल प्रतिशत बढकर 22.5 से 49.5 प्रतिशत हो जायेगा। संस्थान में ओबीसी को आरक्षण को लागू किए जाने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में 214 अतिरिक्त सीटों की जरूरत होगी। जिसके साथ इन सीटों की संख्या 396 से बढ़कर 610 हो जाएंगी। इसी प्रकार नर्सिंग की सीटें भी 360 से बढ़कर 552 और अर्द्धचिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें 160 से बढ़कर 247 की जाएंगी।