जाहिर है इस बजट का स्वरूप पिछले बजटों की तुलना में काफी अलग होगा.

माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री बजट में कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं.

इसके तहत तमाम तरह के करों में कुछ राहत दी जा सकती है.

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसानों को सस्ते कर्ज का प्रावधान किया जा सकता है.

किसानों को पर्याप्त कर्ज मिल सके, इसके लिए कृषि क्षेत्र के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि किए जाने के आसार हैं.