नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि संविधान सभी भारतीयों के लिए भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान या बाइबल की तरह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है।

उन्होंने कहा, ‘‘25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत से हमने सभी के लिए राजनीतिक समानता सुनिश्चित की है।

सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। सामाजिक और आर्थिक समानता का अर्थ है वह तरीका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक साथ काम करते है।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की एकता ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जाती है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही हमें बंधुत्व की भी आवश्यकता है जो स्वतंत्रता और समानता को उनकी सीमाओं के भीतर रखे और यह सुनिश्चित करे कि ये बिना किसी समस्या के सह-अस्तित्व में रहें। 

उन्होंने कहा, ‘‘सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर बढ़ना हम सभी की जिम्मेदारी है।’’

न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘‘डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक समानता तो है, लेकिन सामाजिक स्तर पर राष्ट्र चार खंडों में बंटा हुआ है और एक खंड से दूसरे खंड में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हमारे देश बहुत बड़ा है, जहां तमाम लोगों के लिए दो जून की रोटी जुटाना मुश्किल है। जब तक हम इस विरोधाभास को दूर नहीं करते और सामाजिक एवं आर्थिक समानता नहीं लाते, तो लोकतंत्र का यह ढांचा ढह जाएगा।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि पिछले 75 वर्षों में हमारे संविधान की यात्रा बहुत अच्छी रही है।

लोकतंत्र के तीनों स्तंभों - विधायिका, कार्यपालिका - नौकरशाही और न्यायपालिका - ने संविधान निर्माता की अपेक्षा के अनुरूप प्रगति करने का प्रयास किया है।

संसद ने सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए कई कानून बनाए हैं। श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक कल्याण के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं।’’