जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने उस पैनल को हटाने की सिफारिश की गई थी। 
वर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। जस्टिस दीपंकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला लिया। अदालत ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस दीपंकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि हमने यह पाया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। CJI और समिति ने प्रक्रिया को पूरी सावधानी से पालन किया।  सिवाय इसके कि फोटो और वीडियो अपलोड नहीं किए गए, लेकिन वह आवश्यक भी नहीं था और चूंकि उस समय इस मुद्दे को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

जज साहब ने क्या कहा?

इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था। हमने कुछ टिप्पणियां की हैं जिनके तहत भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो आप कार्यवाही कर सकते हैं।’ इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंत में न्यायमूर्ति दत्ता ने बताया कि इन सभी तथ्यों के आधार पर हमने यह रिट याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि इससे पहले उच्चतम न्यायलय की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी। याचिका में तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा पीएम और राष्ट्रपति को 8 मई को की गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है। याचिका में तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया है कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले।

क्या है पूरा मामला

जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड साल 2025 मार्च में आया था और यह विवाद तब शुरू हुआ जब होली की रात यानी 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर से जले हुए नोट मिले थे। उनके घर पर आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम आई थी। इसी बीच दमकल की टीम ने उनके घर में कैश देखा  और कुछ रुपये जले हुए मिले थे। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया था।