सदन ने अभी तक इस नोटिस पर विचार नहीं किया है, जिसे ऊपरी सदन की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा चर्चा के लिए समय आवंटित किए जाने के बाद अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है।

राज्यसभा सचिवालय ने कहा, ‘‘गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है, ‘यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करता है।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में नयी सरकार बनाने के प्रयास कर रही है और मेइती तथा नगा विधायक हिंसा प्रभावित राज्य में सरकार बनाने के लिए एक महीने से अभियान चला रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।

राज्य में मई 2023 से हिंसा जारी है, जिसमें मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।