ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक में शाह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि अस्पतालों और अग्निशमन विभाग के सुचारू संचालन तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राज्यों से जनता के बीच अनावश्यक भय फैलने से रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय को और बढ़ाया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने कहा कि सोशल एवं अन्य मीडिया मंचों पर अवांछित तत्वों द्वारा राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए तथा राज्य सरकारों एवं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने राज्यों से कहा कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और एनसीसी सहित अन्य को अलर्ट पर रखें तथा मॉक ड्रिल के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी करें।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।

बैठक में सिक्किम सरकार के एक प्रतिनिधि, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।