आदेश में कहा गया है कि आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन 1993 बैच के अधिकारी हैं। राहुल नवीन ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अब उन्हें केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ईडी का कार्यवाहक निदेशक बनाया है। अब जब तक ईडी चीफ के तौर पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती राहुल नवीन इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।''

संजय कुमार मिश्रा को 2018 में ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका प्रारंभिक कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होने वाला था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें सेवा में तीन विस्तार दिए। उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सीवीसी एक्ट में संशोधन किया गया था।

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो हालिया फैसले के अनुसार 31 जुलाई को पद छोड़ने वाले थे।

जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की विशेष पीठ ने आदेश दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे... व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उनके कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी। इसमें कहा गया कि मिश्रा 15/16 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे।

सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने पूछा कि क्या ईडी के पास एफएटीएफ समीक्षा से निपटने के लिए कोई अन्य सक्षम अधिकारी नहीं है। क्या आप यह तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा है? आपके पास केवल एक ही अधिकारी है? पीठ ने सवाल किया कि क्या यह पूरी फोर्स का मनोबल गिराना नहीं है?