इसके साथ ही वह फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने संकेत दिया है कि वे भी ऐसा करेंगे।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उनके मंत्रिमंडल के भीतर और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों से फलस्तीन को मान्यता देने की अपील की जा रही थी तथा गाजा में लोगों की पीड़ा और भुखमरी को लेकर आलोचना भी बढ़ रही थी।

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल के दिनों में इजराइली नेता बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा गाजा में एक नयी और व्यापक सैन्य कार्रवाई की घोषणा की योजनाओं की भी आलोचना की है।

अल्बनीज ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि फलस्तीन को मान्यता देने का ऑस्ट्रेलिया का निर्णय सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह मान्यता ‘‘फलस्तीनी प्राधिकरण से मिले आश्वासनों पर आधारित है।’’

इन आश्वासनों में फलस्तीन सरकार में हमास की कोई भूमिका न होना, गाजा का निरस्त्रीकरण और चुनाव कराना शामिल हैं।

अल्बनीज ने कहा, ‘‘दो-राष्ट्र समाधान ही पश्चिम एशिया में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी को समाप्त करने को लेकर मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद है।’’