मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मानहानि मामले में गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस सवाल पर नोटिस जारी किया कि क्या गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं।

मामले में पूर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय मांगा, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है?

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि गांधी संसद के चल रहे मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके और चुनाव आयोग कभी भी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कर सकता है।
 
मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कानून के सवालों और मामले से जुड़े तथ्यों पर अदालत की सहायता के लिए कम से कम 10 दिन का समय मांगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।

राहुल गांधी ने अपनी  याचिका में कहा है  कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो  उनके स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा।

याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल को दोषी ठहराने और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती तीन बार की गई। यह और भी बड़ा कारण है कि शीर्ष कोर्ट को जल्द से जल्द मामले में दखल दे और नुकसान होने से रोके।

राहु की तरफ से याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर राक नहीं लगाई गई तो वह अपने करियर के अहम आठ साल गंवा देंगे।

बता दें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?'। राहुल के इसी को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया ।