यह मामला स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है जिसे कथित रूप से पारित करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था लेकिन जब वह जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल थे तब रद्द कर दिया गया था। मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

सूत्र के मुताबिक, सीबीआई ने मलिक को 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई के अधिकारी दोनों दिन उनसे संपर्क कर सकते हैं। सूत्र ने कहा कि अब तक, ऐसा प्रतीत होता है कि मलिक राष्ट्रीय राजधानी में सीबीआई के मुख्यालय में शामिल हो सकते हैं।

सूत्र ने कहा, मामला रिलायंस इंश्योरेंस के मुद्दे से संबंधित है। जबकि केंद्र योजना के लिए हरी झंडी चाहती थी, इसे जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल मलिक ने रद्द कर दिया था। मलिक के मुताबिक, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना थी। मलिक ने यह भी कहा था कि योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की हालत खराब है।

अब सीबीआई आगे की कार्रवाई तय करने के लिए और जानकारी मांग रही है। पता चला है कि अगर मलिक के दावों में दम पाया जाता है तो सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है, अन्यथा नहीं।