सरकार वित्त विधेयक 2023 को शुक्रवार को लोकसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी, यहां तक कि निचले सदन में लोकतंत्र और अदानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर हंगामे की संभावना है।
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लोकसभा ने गुरुवार को प्रमुख मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा के विरोध के बीच पारित कर दिया था।
हिंडनबर्ग-अदानी विवाद में जेपीसी की विपक्ष की मांग जारी रहने से शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध की संभावना है, जबकि भाजपा लंदन में की गई अपनी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने का दबाव बनाए रखेगी। अदानी मुद्दे पर विपक्षी सांसद शुक्रवार को राज्यसभा में स्थगन नोटिस और लोकसभा में स्थगन नोटिस पेश करेंगे।
संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कक्ष में गुरुवार को सदन के नेताओं की बैठक गतिरोध समाप्त नहीं कर सकी क्योंकि दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े रहे।
धनखड़ ने अदानी मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए व्यावसायिक नोटिस के निलंबन को खारिज कर दिया।
इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी के गठन से ही गतिरोध खत्म हो सकता है।
वहीं सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को अपने लंदन वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए।
धनखड़ ने कहा कि दोनों पक्ष अडिग हैं और गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत करनी चाहिए।
सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 में की गई एक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने के साथ, सत्तारूढ़ भाजपा इस मामले को संसद में उठा सकती है।
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