उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि समिति भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के विचारों पर अवश्य ध्यान देगी।

उन्होंने आगे कहा कि संशोधन विधेयक में सहकारी शिक्षा निधि के रख-रखाव का जिम्मा सरकार के बजाय, पूर्व की तरह भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के पास रहना चाहिये, ताकि सहकारिताओं की स्वायत्तता कायम रहे, ऐसा नहीं करने से इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा और उनकी स्वायत्तता पर खतरा मंडरायेगा।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था है, जिसका मुख्य कार्य सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण है।