सिंह ने महासचिव को लिखे पत्र में मामले को 'अर्जेन्ट' बताते हुए कहा, "पहले गलवान, फिर डोकलाम, अब तवांग का मामला सामने आया है। भारतीय सेना ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सीमाओं की रक्षा की है। लेकिन जब हमारी सेना सीधे कार्रवाई करने की अनुमति मांगती है तो सरकार जवाबी कार्रवाई की अनुमति नहीं देती है।"

आप सांसद ने दावा किया है कि गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन संघर्ष के बाद भारत में चीनी आयात घटने के बजाय केंद्र ने इसे 46.2 फीसदी बढ़ाकर 97.52 अरब डॉलर कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया।

सिंह ने दावा किया कि केंद्र की आर्थिक नीतियां चीन को मजबूत कर रही हैं और इस पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। इसलिए, उन्हें शून्यकाल के दौरान इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।