जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना चाहता है।

इसी तरह, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान करना है।

एक अन्य विधेयक कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना चाहता है।

चौथे विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करना है।

राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार अनुसूचित जनजाति सूची को संशोधित करने के लिए सरकार समय-समय पर ऐसे विधेयक लाती है।