विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "रणनीतिक भागीदारों के रूप में भारत और सिंगापुर ने सीमा पार आतंकवाद सहित अपने सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की और व्यापक तरीके से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया।"

जेडब्ल्यूजी ने कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए कि उनके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग दूसरों पर आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाता है और इस तरह के आतंकवादी हमलों के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय दिलाने की जरूरत पर सहमत हुए।

जेडब्ल्यूजी ने समकालीन आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवादियों के सीमा पार आंदोलन, कट्टरपंथ का मुकाबला करना, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना और इंटरनेट के आतंकवादी उपयोग से निपटना शामिल है।

जेडब्ल्यूजी ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद के खतरे के आकलन, साइबर अपराध, मादक पदार्थो की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

यह इन चुनौतियों से निपटने में सिंगापुर और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुआ। जेडब्ल्यूजी ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान और एफएटीएफ जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को गहरा करने पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत और सिंगापुर अपनी संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में।

भारत और सिंगापुर के बीच 'आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला' मुद्दे पर चौथी जेडब्ल्यूजी बैठक 18 से 19 मई तक सिंगापुर में आयोजित की गई थी।

विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और सिंगापुर के गृह मंत्रालय में उप सचिव (नीति) पुआ कोक केओंग ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।