केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाएंगे, और इस पर विचार किया जाएगा।

पिछले हफ्ते, लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन नगर निगमों को एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया था।

उच्च सदन की कार्य सूची के अनुसार, केंद्र द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022 को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए भी पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संशोधन, विचार करने और पारित करने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाएगी।

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा का प्रस्ताव है कि लोकसभा द्वारा पारित त्रिपुरा के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए और उच्च सदन द्वारा पारित किया जाए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी मंत्री के जवाब के साथ राज्यसभा में समाप्त होने की संभावना है।