जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. मामले की सुनवाई के लिए बुलाए जाने के बाद बोपन्ना ने वकील को बताया कि वे महाराष्ट्र और कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं।

जैसा कि मामले में शामिल राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें मामले की सुनवाई करने वाली पीठ पर कोई आपत्ति नहीं है, न्यायाधीशों ने कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनगौदर ने इसी तरह के कारणों से मामले से खुद को अलग कर लिया था। पीठ ने कहा, "हम नहीं चाहते कि हम खुद को दोषियों का निशाना बनने दें।"

पीठ ने आगे कहा कि यह बेहतर है कि इस मामले को न्यायाधीशों के एक अलग संयोजन द्वारा सुनवाई के लिए लिया जाए। अब, यह मामला मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण के पास जाएगा, ताकि इसे न्यायाधीशों के किसी अन्य संयोजन को सौंपा जा सके।

आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले दावा किया था कि तेलंगाना सरकार उसे पीने और सिंचाई के लिए पानी के अपने वैध हिस्से से वंचित कर रही है और यह 'असंवैधानिक और अवैध' है।

आंध्र प्रदेश ने अपनी याचिका में कहा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत गठित शीर्ष परिषद में लिए गए निर्णयों, इस अधिनियम के तहत गठित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के निर्देशों और केंद्र के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर रहा है।

याचिका में कहा गया है कि धारा 87 (1) के तहत, बोर्ड केवल ऐसे पहलुओं के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है जो केंद्र द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

दलील में तर्क दिया गया कि केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र की अधिसूचना पर कोई प्रगति नहीं होने के कारण, तेलंगाना अपने आयोग के कृत्यों द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए आंध्र प्रदेश को पानी की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।