विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहित प्रेस वार्ता में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का पुन: नामकरण किये जाने के कदम की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें करने के बजाए चीन को पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले क्षेत्रों से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने के लिये भारत के साथ रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए।

उन्होंने ऐसे कदमों को पुष्टि नहीं करने योग्य क्षेत्रीय दावों के समर्थन की ‘हास्यास्पद कवायद’ बताया।

पैंगोंग झील क्षेत्र में पुल निर्माण के बारे में बागची ने कहा कि सरकार इस गतिविधि (चीन की) पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने कहा, ‘पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है जो लगभग 60 वर्ष से चीन के अवैध कब्जे में हैं।

आपको मालूम है कि भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया।’ भारत अपने सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने के लिये सभी जरूरी कदम उठा रहा है।उन्होंने कहा, ‘हमारे सुरक्षा हितों का पूरी तरह संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

इन प्रयासों के तहत सरकार ने पिछले सात वर्ष के दौरान सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है।