अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि हालांकि, केंद्र सरकार के स्तर पर गंगा एक्शन प्लान एक और दो के जरिये और उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना के माध्यम से पहल की गई है, गंगा का प्रदूषण अभी भी बना हुआ है।

हरित अधिकरण ने कहा कि जवाबदेही और प्रतिकूल परिणामों के बगैर ही समय सीमा का उल्लंघन किया जाता है।