भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और एनडीए शासित राज्यों द्वारा दिए गए छूट की वजह से भारत के लोगों को 88 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह 88 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि लोगों की जेबों में बची है और इसकी वजह से उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में डिमांड भी बढ़ेगी।

विपक्षी शासित राज्यों पर हमला बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर हंगामा करने वाले विपक्षी दलों द्वारा शासित 9 राज्यों ने अभी तक जनता को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद एनडीए शासित तमाम राज्यों ने अपनी तरफ से वैट घटा दिया लेकिन विरोधी दलों की सरकारों में से अभी तक सिर्फ राजस्थान ने ही वैट घटाया है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि विरोधी दलों द्वारा शासित 9 राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने अभी तक जनता को अपनी तरफ से कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने इसे लेकर इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आलोचना भी की।

पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि कोरोना के कठिन दौर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार ने हमेशा सही समय पर, सही दिशा में सही कदम उठाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है।

अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमत के बावजूद सरकार ने उस समय पेट्रोल-डीजल की कीमत को इसलिए नहीं घटाया था क्योंकि उससे मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि कोरोना के संकट काल में अन्य क्षेत्रों को मजबूती दी जा सके। लेकिन अब अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार और महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों के बावजूद सरकार ने एक्साइज घटा कर लोगों को राहत देने का काम किया है।

एयर इंडिया के निजीकरण का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 18 साल बाद किसी पीएसयू का निजीकरण किया गया है और अभी कई अन्य पीएसयू का भी निजीकरण किया जाना है और यह सरकार की इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों को दिखाता है।