एक बहस के जवाब में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एजी किशन रेड्डी ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक में संशोधनों के साथ लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार से कोई अधिकार नहीं लिया जा रहा है और न ही उपराज्यपाल को कोई नया अधिकार दिया है।"

"यह संशोधन केवल शासन में अस्पष्टताओं को दूर करने का प्रयास करता है और अदालत के फैसले के अनुरूप है और यह जवाबदेही को बढ़ाएगा।"

बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा, "भाजपा के साथ समस्या यह है कि उनका पक्ष संसद में बैठने के स्थान के साथ बदल जाता है।"

तिवारी ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी।

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है और इस विधेयक का विरोध करने वाले दलों को धन्यवाद दिया।

विधेयक के पारित होने के बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "आज लोकसभा में जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक का पारित होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और उन्हें दिल्ली को चलाने की शक्तियां दे दी गई जो जिन्हें जनता ने नकार दिया था। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।"