एक बैठक में इसके साथ ही टीके के मूल्य समेत उसकी अग्रिम खरीद प्रतिबद्धता के विषय पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) विनोद पॉल, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भाग लिया।
एक सूत्र ने बताया, ‘यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित टीका कार्य बल (वीटीएफ) आपात स्थिति में इस्तेमाल की स्वीकृति देने के सिद्धांत निर्धारित करेगा, वहीं कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को टीके के मूल्य समेत अग्रिम बाजार प्रतिबद्धताओं के लिए सिद्धांत तय करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।’

यह घटनाक्रम फाइजर कंपनी द्वारा अमेरिकी नियामकों से उसके कोविड-19 के टीके के आपात इस्तेमाल के अधिकार मांगने की पृष्ठभूमि में सामने आया है। अमेरिका की एक और जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि वह भी आने वाले सप्ताहों में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) में आपात उपयोग के अधिकार के लिए आवेदन करेगी।