विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की घोषणा के बारे में मीडिया द्वारा प्रतिक्रिया मांग जाने पर कहा, ‘‘भारत सरकार पाकिस्तान के बलात् एवं अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र की स्थिति में बदलाव लाये जाने के प्रयास को दृढ़ता से खारिज करता है।’’ उन्होंने दोहराया कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश का पूरा क्षेत्र 1947 के जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण वैधानिक एवं अपरिवर्तनीय विलय के बाद से भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार को अवैध रूप से बलपूर्वक हथियाये गये क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयास उसके अवैध कब्जे को छिपाने के इरादे से किये जा रहे हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र में लोगों के मानवाधिकारों के दशकों से उल्लंघन, उत्पीड़न और उनकी स्वतांता के हनन को छिपा नहीं सकता। उन्होंने कहा, ‘‘हम पाकिस्तान का आवान करते हैं कि वह अपने अवैध कब्जे वाले इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने की बजाय तुरंत कब्जा खाली करके भारत के हवाले करे।’’