उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश की गयी दलीलों को सुनने के बाद कोश्यारी के अधिवक्ता के जरिए उन्हें यह नोटिस जारी किया ।     

देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन ‘रूलक’ द्वारा दायर अवमानना याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर अदालत के आदेश का ‘जानबूझकर अनुपालन नहीं करने‘ का आरोप लगाया गया है ।       

तीन मई, 2019 को दिए अपने आदेश में अदालत ने उन्हें छह माह के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था ।   

याचिका में कहा गया है कि कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है । इसके अलावा प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भुगतान भी नहीं किया है ।  

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि वर्तमान याचिका दाखिल करने से पहले कोश्यारी को भुगतान के लिए 60 दिन का नोटिस भी दिया गया था ।   

याचिका में राज्य सरकार पर भी उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री सुविधाएं (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश 2019 लाकर और उसके बाद विधानसभा से संबंधित विधेयक पारित करा कर प्रतिवादी का ‘गैरकानूनी और मनमाने तरीके ‘ से पक्ष लेने और उन्हें भुगतान से छूट देने का आरोप लगाया गया है ।