भारत ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाने के लिए दिखावे की कार्रवाई की जा रही है।  
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा क्षेत्र में चुनाव कराने जैसे कार्यों से केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्से पर अवैध कब्जे को न तो छिपाया जा सकता है न ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के घोर मानवाधिकार उल्लंघनों और शोषण की बात को ढंका जा सकता है।

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि गिलगित-बाल्तिस्तान के लिए चुनाव 15 नवम्बर को होंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका जिसमें तथाकथित गिलगित और बाल्तिस्तान  भी शामिल है, वह 1947 के विलय की संधि के मुताबिक भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान का उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। उस पर उसने अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।