इसका उद्देश्य देश की विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा, पिछले साल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इन बलों की बैठक में पहली बार इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार, गृह मंत्रालय एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, जिसके तहत चुनाव कराने समेत आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों का अधिकतम भार देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ उठाएगा।

तीन लाख 25 हजार सुरक्षाकर्मियों वाले सीआरपीएफ को पहले ही देश के अग्रणी आंतरिक सुरक्षाबल के तौर पर चिह्नित किया जा चुका है।

सीआरपीएफ के अधिकारियों ने प्रस्ताव के हवाले से बताया, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के दौरान एक नया प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत इन चुनावों में राज्य के पुलिस बल और सीआरपीएफ को 70:30 के अनुपात में तैनात किया जाएगा।

चुनाव के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में होगी।