बैठक में तय किया गया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार द्वारा नीट व जेईई की परीक्षा कराने के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा।

बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के  कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। नीट व जेईई परीक्षा पर सरकार के निर्णय को असंवेदनशील बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा महामारी के समय में सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि सरकार के खिलाफ सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी इसका समर्थन किया। उल्लेखनीय है दिल्ली और ओडिशा के मुख्यमंत्री लगातार इन परीक्षाओं को कराने का विरोध कर रहे हैं। सोनिया के साथ बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि संघीय ढांचे को कुचला जा रहा है तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमको तय कर लेना चाहिए कि हमें केंद्र से डरना है या लड़ना।

90 फीसद से अधिक छात्रों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र
लगभग 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने परीक्षाओं को लेकर अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए हैं। बुधवार को तीन घंटे में ही चार लाख से अधिक प्रवेश पत्र डाउनलोड किए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए प्रवेश पत्र जारी किए।  नीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 12 बजे से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) या जेईई एक से छह सितम्बर के बीच होगी जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) परीक्षा 13 सितम्बर को कराने की योजना है।

सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं
वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एवं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द करने के लिये सोशल मीडिया तथा राजनीतिक स्तर कर की जा रही मांग के बावजूद सरकार अब इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जहां सितंबर में इन परीक्षाओं के सफल आयोजन की तैयारी में लगी है तो वहीं छात्रों व अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग भी इस मुददे पर सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। 
सरकार ने इन परीक्षाओं को सितम्बर में कराने का निर्णय लिया था और जेईई (मेन) के लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर तथा नीट यूजी के लिए 13 सितंबर की तिथि भी निर्धारित कर दी गई थी लेकिन इन परीक्षाओं का विरोध शुरू हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से इन परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी मिलने के बावजूद छात्र और नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अड़ी है।