केंद्र सरकार में अनेक कर्मचारियों ने मुकदमे किए हुए हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें सरकारी सिस्टम की गलती से ज्यादा तनख्वाह मिल गई है और अब जब वे रिटायर होने वाले हैं तो उनसे बकाए की वसूली की जा रही है। इससे उनके पेंशन और हाथ में आने वाली रकम में कटौती होगी। बहुत से कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों से बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई जारी रखी है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया था जिसमें पेंशनरों और सेवानिवृत्ति में एक साल से कम समय बचे होने वाले कर्मचारियों से पैसा वसूलने का आदेश दिया गया था।

उसी आदेश को याद करते हुए केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को पत्र लिखकर डिटेल मांगी है कि ऐसे कितने कर्मचारी या पेंशनर हैं जिनको उनकी तनख्वाह से ज्यादा पैसा मिला है। बैंकों से डिटेल मिलने के बाद केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों का बकाया माफ कर सकती है। कार्मिंक  मंत्रालय की तरफ से बैंकों को भेजे गए पत्र के अनुसार, सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्ति के लिए एक साल बचे हुए कर्मचारियों की अलग से पहचान की जाएगी और उनसे बकाए की वसूली नहीं होगी। केंद्र सरकार के इस आदेश से हजारों कर्मचारियों पर बकाए वसूली की तलवार से मुक्ति मिल जाएगी।
मालूम हो कि वेतन बढ़ोतरी के समय कैलकुलेशन गलत होने से किसी को एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिल जाता है और वह जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक बढ़ा हुआ वेतन लेता है तो सरकार उससे सारे बकाए की वसूली कर लेती है। ऐसे लोगों को राहत मिल जाएगी जो इस साल सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं।