विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने एक ऐसे विषय को उठाने की मांग की है जो पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।

सरकार ने कहा, पहले की तरह ही इस बार भी चीन के इस प्रयास को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बहुत कम समर्थन मिला। हम भारत के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को खारिज करते हैं। साथ ही चीन से अपील करते हैं कि वह इस तरह के निष्फल प्रयासों के बाद समुचित निष्कर्ष निकाले।

सरकार को बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति से समर्थन को लेकर एक का पत्र मिला है, जिसमें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है।

पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील :  रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन द्वारा ‘एकतरफा’ अतिक्रमण के कारण पूर्वी लद्दाख में स्थिति ‘संवेदनशील’ बनी हुई है। वहां कड़ी निगरानी तथा बदली स्थिति के अनुरूप तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह की स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है।