इसके लिये सरकार 'मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड' का भी गठन करेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नोडल एजेंसी भी नामित किया है।

इस योजना के सबंध में केंद्र ने 10 जुलाई तक सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से प्रतिक्रिया मांगी है। राज्यों के सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना बना रही है और पीड़ितों के उपचार के लिए एक फंड बनाने का प्रावधान भी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि भारत में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। मंत्रालय के मुताबिक 1200 लोग हर रोज देशभर में सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते है, जिनमें 400 के करीब लोगों की मौत हो जाती है।