लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, "कोविड-19 के कारण महामारी की स्थिति को देखते हुए सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के निजी सचिवों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की जरूरत है।"

यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि लगता है कि 800 से अधिक निजी सचिवों की उपस्थिति से स्थिति बिगड़ सकती है।

बयान में कहा गया है, "सोशल डिस्टैसिंग के नियमों के अनुपालन में सदस्यों के निजी सचिवों की संसद भवन के अंदर प्रवेश अगले आदेश तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।"

सूत्रों के अनुसार, मॉनसून सत्र के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा की कार्यवाही आयोजित की जा सकती है, और इस दौरान सदस्य सोशल डिस्टैंसिंग के नियम का पालन करेंगे और निचले सदन के कक्ष में राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों -उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई है।