सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पांच सुझाव दिए हैं, जिन पर तुरंत अमल करने की अपील की है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि सबसे पहले सरकार को टेलीविज़न, प्रिंट एवं ऑनलाईन विज्ञापनों पर दो साल के लिए रोक लगाकर यह पैसा कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से जूझने में लगान चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड-19 सम्बन्धी परामर्श या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापनों को इस बंदिश से बाहर रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार विज्ञापनों पर हर साल लगभग 1,250 करोड़ रुपये खर्च करती है और उस पर रोक से कोरोना से अर्थव्यवस्था तथा समाज को होने वाले नुकसान की भरपाई करने में बड़ी मदद मिल सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना को देखते हुए 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे ‘सेंट्रल विस्टा’ ब्यूटीफिकेशन एवं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्थगित करने की भी मांग करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में विलासिता पर किया जाने वाला यह खर्च व्यर्थ है।

उन्होंने सुझाव दिया है कि सांसदों के वेतन में से जो 30 फीसदी की कटौती की गई है, उसका इस्तेमाल किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देकर किया जा सकता है।

सोनिया गांधी ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों समेत सभी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। ऐसी यात्राओं से बचने वाले पैसे का प्रयोग कोरोना से लड़ाई में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की यात्राएं रुकने से 393 करोड़ बच सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री केयर्स में आई राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। दोनों फंड की राशि को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।