केंद्र सरकार ने सोमवार को कोरोना से लड़ने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।यह कटौती एक साल तक रहेगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। इसके लिए केंद्र सरकार सोमवार को ही एक अध्यादेश जारी करेगी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के तहत इसके सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत एक अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसदी तक कम किया जाएगा।

साथ ही कैबिनेट ने  2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीएलएडीएस फंड को दो साल के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। इस फंड का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार से अभी तक पिछले 24 घंटों में 693 कोरोना मामले सामने आए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकडों के मुताबिक भारत में कुल 4,067 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 66 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें से 292 ठीक हो गए हैं और 109 की मौत हो गई है। रविवार को कुल 30 लोगों की मौत की सूचना मिली है।