एक बयान में, कैबिनेट सचिवालय ने कहा है कि रविवार को कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की मौजूदगी में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई।

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि कोविड-19 के कारण बने हालातों को देखते हुए गैर-जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाकर 31 मार्च तक जारी रखा जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि 31 मार्च तक सभी रेलवे सेवाओं को निरस्त किया जाए, इसमें उपनगरीय सेवाएं भी शामिल रहेंगी।

हालांकि मालगाड़ियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा।

इसके साथ सभी मेट्रो सेवाओं को भी 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया।

आदेश के मुताबिक, "राज्य सरकारें कोविड-19 प्रभावित 75 जिलों में केवल जरूरी सेवाओं को ही जारी रखने की अनुमति देंगी।"

अंतरराज्यीय यात्री परिवहन भी 31 मार्च तक बंद रहेगा।