सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि होने के बाद दायर अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किए जाने के छह माह के अंदर केस के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना अनिवार्य है।

तीन सदस्यीय बेंच के समक्ष केस सूचीबद्ध किया जाए। यदि अपील पूरी तरह तैयार नहीं भी है तो भी केस अदालत में लिस्ट किया जाएगा। विशेष अनुमति याचिका दायर होते ही रजिस्ट्री संबंधित हाई कोर्ट को समस्त रिकार्ड भेजने के लिए कहेगी। मूल रिकार्ड 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए।