इन दोनों राज्यों के लिए आवंटित की गई यह रकम नाकाफी मालूम देती है क्योंकि नया राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में भारी रकम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन योजनाओं पर भी काफी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस लिहाज से मौजूदा आवंटन काफी कम माना जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपए तथा लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इस राशि को दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का निर्णय लिया था।