• 12:14 : राष्ट्रपति ने इस दशक को कर्तव्यों को पूरा करने वाला दशक बनाने का आह्वान किया।
• 12:12 : हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं: राष्ट्रपति
• 12:12 : हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें: राष्ट्रपति
• 12:11 : नेबरहुड फर्स्ट की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं: राष्ट्रपति
• 12:10 : सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे रखी है: राष्ट्रपति
• 12:08 : सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ए-सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है: राष्ट्रपति
• 12:08 : मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। सीडीएस की नियुक्ति इसी दिशा में उठाया गया कदम है: राष्ट्रपति
• 12:07 : देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है: राष्ट्रपति
• 12:06 : सरकार के नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं : राष्ट्रपति
• 12:05 : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बहुत सुविधा हुई है: राष्ट्रपति
• 12:04 : शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेजी से काम हो रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है: राष्ट्रपति
• 12:01 : मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। ऐसा करके आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे: राष्ट्रपति
• 11:58 : आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है, जबकि 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ दो कंपनियां थीं: राष्ट्रपति
• 11:57 : दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है: राष्ट्रपति
• 11:55 : मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है: राष्ट्रपति
• 11:55 : एक देश, एक टैक्स यानि जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है: राष्ट्रपति
• 11:54 : भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है: राष्ट्रपति
• 11:51 : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया है: राष्ट्रपति
• 11:48 : मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है: राष्ट्रपति
• 11:47 : मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं: राष्ट्रपति
• 11:40 : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है: राष्ट्रपति
• 11:37 : मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करता हूं और विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं: राष्ट्रपति
• 11:36 : मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता की इच्छा को पूरा किया गया: राष्ट्रपति
• 11:33 : भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है: राष्ट्रपति
• 11:33 : मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सऊदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी, जिसके चलते इस बार रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की: राष्ट्रपति
• 11:31 : त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से दशकों पुरानी समस्या हल होने के साथ-साथ ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ: राष्ट्रपति
• 11:30 : केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता कर पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त किया: राष्ट्रपति
• 11:29 : देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है: राष्ट्रपति
• 11:27 : मेरी सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया: राष्ट्रपति
• 11:26 : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है: राष्ट्रपति
• 11:25 : संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाया जाना ऐतिहासिक है। इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है: राष्ट्रपति
• 11:23 : मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है: राष्ट्रपति
• 11:22 : सरकार द्वारा पिछले 5 साल में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है: राष्ट्रपति
• 11:18 : वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है: राष्ट्रपति
• 11:18 : मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा और वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं: राष्ट्रपति
• 11:17 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह प्रशंसनीय है: राष्ट्रपति
• 11:16 : हमारा संविधान, इस संसद से और इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है: राष्ट्रपति
• 11:14 : मैं सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं: राष्ट्रपति
• 11:14 : 21वीं सदी के तीसरे दशक के शुरुआत में, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है: राष्ट्रपति
• 11:13 : मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पांच साल में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है: राष्ट्रपति
• 11:13 : संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे।

उन्होंने सीएए सहित विभिन्न मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से लोकतंत्र कमजोर होता है।     

राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद ने नयी सरकार के गठन के बाद पहले सात महीनों में कई ऐतिहासिक कानून पारित कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए मजबूत कदम उठा रही है।    

सीएए सहित विभिन्न मुद्दों पर देश में चल रहे प्रदर्शनों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा से लोकतंत्र कमजोर होता है।

उन्होंने कहा कि देश के लोग खुश हैं कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को सात दशक बाद देश के बाकी हिस्सों के बराबर अधिकार मिले।    

राष्ट्रपति ने संशोधित नागरिकता कानून को ऐतिहासिक करार देते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के निर्माताओं के सपनों को पूरा किया है। भारत ने हमेशा सर्वधर्म समभाव पर विश्वास किया।    

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वे भारत आ सकते हैं। संसद ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनके विचारों का सम्मान किया है।    

हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करते हुए इसका कड़ा विरोध किया।    

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।    

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों की आलोचना की तथा विश्व समुदाय से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की अपील की।    

उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान वैसा ही है जैसा कि पहले था।    

इस अवसर पर सदन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अन्य केन्द्रीय मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विभिन्न विपक्षी नेता और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मौजूद थे।

अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक, कश्मीर के लोगों को समान अधिकार मिले

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है।’’    

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू नीत सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि- एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग नहीं हो सकते। क्या जम्मू-कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं, जो हमने शेष भारत के लोगों को दिए हैं?’’    

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आज सात दशक बाद पूरे देश में इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी समेत करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना साकार हुआ है और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों को, वहां के दलितों और महिलाओं को भी वही अधिकार मिले हैं, जो बाकी देशवासियों को प्राप्त हैं।’’    

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है।’’    

कोविंद ने कहा, ‘‘साल 2018 के अंत में जम्मू-कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां 300 से अधिक खंड विकास परिषदों के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहां के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, डीबीटी और खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है।’’    

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है।    

राष्ट्रपति ने कहा कि इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। जम्मू-कश्मीर में सेब की सीधी खरीद के लिए नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है। इससे कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों को विशेषतौर पर लाभ मिला है।

ऐतिहासिक ब्रू समझौते से हजारों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘दिल्ली से पूर्वोत्तर की भौगोलिक दूरी से अधिक, वहां के लोगों को, दिलों की दूरियां खटकती थीं। मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढाने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किए जा रहे हैं।’’    

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सरकार के प्रयासों की वजह से साल 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। अगरतला-अखौरा रेल लिंक पर भी काम तेजी से चल रहा है। साल 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के ‘हलोंगी’ में बन रहे नए हवाई अड्डे का काम भी पूरा हो जाएगा।’’    

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा गुवाहाटी में एम्स, नुमालीगढ में बायो-रिफाइनरी, मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण तेज गति से हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा ‘नॉर्थ-ईस्टगैस ग्रिड प्रोजेक्ट’ के लिए लगभग नौ हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी।’’    

बोडो समझौते का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या का समाधान निकला है जिसमें चार हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई।’’    

समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।     

उन्होंने कहा, ‘‘त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।’’    

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र

राष्ट्रपति ने कहा , साल 2014 में देश में सिर्फ दो मोबाइल विनिर्माता कंपनियां थी। आज, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता केंद्र है।     

उन्होंने जोर दिया कि सरकार मोबाइल फोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है और इसी संबंध में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई गई है।    

पिछले कुछ साल से सरकार भारत को दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है और 2025 तक 400 अरब डॉलर के कारोबार को हासिल करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) की पूरी मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।     

सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत देश में मोबाइल फोन विनिर्माण को 2025 तक बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य है जिसका अनुमानित मूल्य 13 लाख करोड़ रुपये होगा।    

उस समय तक देश में विनिर्मित 100 करोड़ में से 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेट निर्यात के लिए होंगे जिनका मूल्य सात लाख करोड़ रुपये के बराबर होगा।       

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीक शहरों और गांवों को करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहा है।      

उन्होंने कहा, भारतनेट योजना के तहत अब तक 1.25 लाख करोड़ से अधिक ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में आम सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या 60,000 थी। अब 3.65 लाख केंद्र हो गए हैँ।      

राष्ट्रपति ने कहा, इससे 12 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन केंद्रों के जरिये सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 45 से ज्यादा सेवाएं दे रही है।      

उन्होंने कहा कि देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड और करीब 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है।      

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में यूपीआई के जरिये रिकॉर्ड दो लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। इसके साथ ही सरकार ने भीम एप का नया संस्करण भी पेश किया है।     

सरकार ने जन-धन, आधार और मोबाइल का उपयोग करके करीब 450 योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में डीबीटी के जरिये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9 लाख करोड़ रुपये डाले गए हैं। सरकार ने खामियों को ठीक करके करीब 1.70 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से रोका है।    

गगनयान, आदित्य-एक मिशन पर कार्य तेजी से हो रहा

मानवता की सेवा को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य बताते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ‘‘भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव से ही मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है।’’    

उल्लेखनीय है कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा बनाया गया चंद्रयान-दो पिछले साल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। लेकिन चंद्रमा की सतह पर इसका लैंडर विक्रम साफ्ट लैंडिंग के अंतिम चरण में मार्ग से भटक गया और इसका संपर्क टूट गया। लेकिन इस मिशन में भारत के वैज्ञानिकों की पूरे विश्व में सराहना की गयी।    

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है।     

उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- ‘गगनयान’ और ‘आदित्य-एक’ मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।    

भारतीय वैज्ञानिकों के ‘आदित्य-एक’ मिशन का लक्ष्य सूर्य का अध्ययन करना है।     

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हाल में अल्पसंख्यक सिखों के साथ हुए घटनाक्रम की ओर भी इशारा किया।     

उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बढा है। हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हम सभी ने देखा है।’’    

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हम सभी का यह भी दायित्व है कि पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार से पूरा विश्व परिचित हो।’’    

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं।’’    

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सिखों के प्रथम गुरू नानक देव के, पाकिस्तान स्थित जन्मस्थान ननकाना साहिब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं हेतु बनाये गये करतारपुर गलियारे का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘‘देशवासियों की बरसों से यह अपेक्षा थी कि वे सुगमता के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएं। सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया।’’    

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।’’    

राष्ट्रपति ने हज यात्रा का कोटा बढ़ाये जाने का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘सरकार के विशेष आग्रह पर सऊदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिसकी वजह से इस बार रिकॉर्ड दो लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की।’’         

उन्होंने कहा, ‘‘भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देशभर में वक्फ संपत्तियों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके।’’    

सरकार का ध्यान सुरक्षाबलों को पर्याप्त हथियार और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने पर

भारतीय सुरक्षाबलों को पर्याप्त हथियार और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने पर सरकार का ध्यान होने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नयी और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार सेनाओं को और अधिक सशक्त, प्रभावशाली तथा आधुनिक बना रही है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। ’’     

उन्होंने कहा कि इन कदमों से तीनों सेनाओं में समन्वय भी बढेगा और सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया भी तेज़ होगी।    

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भारतीय सेनाओं और सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण तथा बुलेट प्रूफ जैकेट हों, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अमेठी (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक रायफल एके 203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है।’’    

उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में जब तेजस के नौसेना प्रतिरूप ने आईएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग की और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर गया था। सरकार ने अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ए-सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।’’

आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई करने की पूरी छूट

जनता के सहयोग के चलते जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आयी कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरी सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है।     

उन्होंने कहा कि आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है।

उन्होंने कहा, ‘‘जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है, यह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है।’’    

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है।’’    

उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयास से पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है।