नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य विधानसभा में यह प्रस्ताव राज्य संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में एक विशेष सत्र में पेश किया।

वाम व कांग्रेस सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे इस महीने की शुरुआत में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं देने को लेकर निराशा जता चुके हैं।

भाजपा प्रस्ताव का विरोध कर रही है।

20 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जाएगा।

बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस, राज्य में कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। पिछले महीने कानून पारित होने के बाद राज्य में हिंसा और तोड़-फोड़ भी हुई थी।