इस अभियान में समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया और सरकारी अधिकारियों को जिलों में भेजने का कार्यक्रम शामिल है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पिछले दिसम्बर में पूरे हो चुके हैं। छह महीने के दौरान सरकार ने कुछ साहसिक निर्णय लिए लेकिन तब सरकार प्रचार-प्रसार नहीं कर पाई थी। अब चूंकि समाज का एक वर्ग सीएए का विरोध कर रहा है जिसका संदेश गलत जा रहा है। इसी तरह आर्थिक मंदी को लेकर कुछ अर्थशास्त्री और विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इस कारण सरकार के अच्छे काम दब गए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रालयों से पिछले छह महीनों में लिए गए बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मांगी गई है। इसी जानकारी के आधार पर अभियान चलाया जाएगा।
गिनाई जाएंगी उपलब्धियां : प्रचार अभियान में अनुच्छेद-370 को हटाना, एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म करना, नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करना, बालाकोट हमला, बैंकों का विलय, एफडीआई में बढ़ोतरी, एंटी-स्पाई सेटेलाइट लांच करना, अपाचे और राफेल की खरीद पर फोकस किया गया है।

इसके अलावा पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का लाभ पंहुचाना आदि को शामिल किया गया है। अभियान के लिए क्षेत्र चुने जा रहे हैं। प्रचार के लिए थीम के लिए कुछ नाम सुझाए गए हैं। मसलन, पहले देश, नई सोच-ठोस पहल, निर्णायक भारत आदि।

लाभार्थियों के लगाए जाएंगे कैंप : प्रचार अभियान में सरकारी लाभ पाने वाले लोगों के कैंप लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राज्यों की राजधानियों में जाकर  अपने विभाग की उपलब्धियों के लिए प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया पर अभियान चलेगा। दूरदर्शन, आकाशवाणी, पीआईबी की इसमें बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।