संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले एवं मौजूदा उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुमरू के निर्देश पर यह टीम गठित की गई है।

टीम में प्रदेश के कानून, न्याय व संसदीय मामलों के विभाग के सचिव, एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक तथा सामान्य प्रशासन विभाग यानि जीएडी के अतिरिक्त सचिव सदस्य बनाए गए हैं, जो यहां पहले से काम कर रहे विजिलेंस कमीशन तथा एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज के साथ-साथ लोकायुक्त की व्यावहारिकता देखेगी।

सूत्रों का कहना है कि इस तीन सदस्यीय कमेटी को इसमें दो और सदस्य जोड़े जाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। यह भारतीय दंड सहिता यानि आईपीसी के तहत पब्लिक-सव्रेट को भी पारिभाषित करेगी। सूत्रों का कहना है कि यह कमेटी यह भी देखेगी कि लोकायुक्त के दायरे में मंत्री, विधानसभा सदस्यों के अलावा संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अफसर व कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में किस उपधारा के तहत आ सकते हैं। इस कमेटी को आगामी 13 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि लोकायुक्त की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की एक खंडपीठ ने मार्च, 2018 में जम्मू-कश्मीर समेत देश के 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस देकर पूछा था कि क्या वजह है कि उनके राज्यों में अभी तक लोकायुक्त को लेकर दिए गए अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया। तब जम्मू-कश्मीर एक संपूर्ण राज्य था और अब संघ शासित प्रदेश है।

यूं तो देशभर के अनेक राज्यों में घोर भ्रष्टाचार के काफी बड़े-बड़े मामले लंबे अरसे से सुर्खियों में आ रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर में नौकरशाही से लेकर राजनेताओं पर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप जब तब लगते रहते हैं। माना जा रहा है कि संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुमरू यहां विकास को गति देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी कड़ी लगाम लगाने की कोशिश में हैं।